दिपसागर न्यूज ऑनलाइन पोर्टल सेवा :
मुंबई: गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील मेंटेनन्स शुल्काचे गणित अनेकदा वादाचे कारण ठरत असते. एकाच गृहनिर्माण संकुलात विविध आकारांचे फ्लॅट्स असतानाही सर्व रहिवाशांकडून समान मेंटेनन्स शुल्क आकारण्याच्या व्यवस्थापन मंडळांच्या पद्धतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आळा घातला आहे. ‘फ्लॅटचा आकार मोठा, तर शुल्क जास्त आणि फ्लॅट लहान, तर शुल्क कमी’ हे सूत्र बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
पुण्यातील ‘ट्रेजर पार्क’ या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांनी या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ११ इमारती आणि ३५६ फ्लॅट्स असलेल्या या कॉन्डोमिनियममधील व्यवस्थापन मंडळाने सर्वच फ्लॅटधारकांकडून एकसमान दराने मेंटेनन्स शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. याला विरोध करत काही लहान फ्लॅटधारकांनी महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा, १९७० च्या कलम १० चा आधार घेतला आणि ही पद्धत बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणी दिप्टी रजिस्ट्रार आणि नंतर सहकारी न्यायालय, पुणे यांनी संबंधित रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानुसार, कोणत्याही कॉन्डोमिनियममध्ये खर्चाचे वाटप हे प्रत्येक मालकाच्या ‘undivided share’ म्हणजेच त्यांच्या फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणातच करण्यात यावे, असा स्पष्ट आदेश दिला गेला होता. परंतु मोठ्या फ्लॅटधारकांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने सर्व युक्तिवाद विचारात घेतले आणि एकमुखाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, ‘मेंटेनन्स चार्जेस बाबत निर्णय घेताना केवळ सुविधा समान आहेत म्हणून सर्वांवर सारखा आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक व कायद्यान्वय गैर आहे.’ न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, संबंधित संकुलाचे ‘Deed of Declaration’ नोंदणीकृत स्वरूपात अस्तित्वात असून त्यात प्रत्येक मालकाने त्यांच्या फ्लॅटच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणातच सर्व खर्च सोसावेत, असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळ हे कायद्याच्या अधीन असून, त्यांनी नोंदणीकृत घोषणापत्रात कोणतेही बदल करण्याचा अधिकार नाही. त्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. त्यामुळे घोषणापत्रात नमूद केलेल्या अटींच्या विरोधात जाऊन व्यवस्थापन मंडळाने समान दराने शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर ठरते.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक कॉन्डोमिनियम्समध्ये सुरु असलेल्या अशाच स्वरूपाच्या वादांवर स्पष्ट दिशा मिळणार आहे. मोठ्या क्षेत्रफळाचे फ्लॅटधारक अधिक शुल्क भरतील आणि लहान फ्लॅटधारक त्याच्या प्रमाणात कमी शुल्क भरतील, हे आता कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक ठरणार आहे.
