दिपसागर न्यूज ऑनलाईन पोर्टल सेवा
पुणे शहर : बँक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, शिवाजीनगर येथे बँकेच्या सुरक्षारक्षक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सार्वजनिक मालमत्तेवर अनधिकृत ताबा मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बँकेच्या मुख्य गेटच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला बॅरिगेट्स लावून संपूर्ण फुटपाथ बेकायदेशीरपणे अडवण्यात आला असून, यामुळे पादचाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्जा
पुणे महानगरपालिकेने पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून फुटपाथ बांधला आसुन मात्र, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांनी सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने हा फुटपाथ संपूर्णपणे अडवून ठेवला आहे. बॅरिगेट्स लावून जागेचा बेकायदेशीर वापर करून बँकेने सार्वजनिक मार्गावर कब्जा मिळवल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे.
वाहतुकीचा मोठा धोका
सदर ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू असल्याने वाहनांची मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. त्यातच फुटपाथ अडवण्यात आल्याने पादचाऱ्यांना थेट रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येत आहे, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता अधिक वाढली आहे. नागरिकांची गैरसोय, अपघाताचा धोका आणि सार्वजनिक ठिकाण बेकायदेशीरपणे अडवण्याची बँकेची ही कृती पूर्णपणे चुकीची असून, बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा हा प्रकार नागरिकांच्या संतापाचा विषय बनला आहे.
मनमानी थांबवून त्वरित कारवाईची मागणी
नागरिकांकडून बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करून, अनधिकृतरित्या लावलेले बॅरिगेट्स तात्काळ जप्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच, सार्वजनिक मालमत्तेवर अनधिकृत कब्जा मिळवल्याबद्दल बँकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध व सुरक्षारक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशीही मागणी नागरिकांतून होत आहे.
सार्वजनिक हक्कांवर अन्याय न सहन करण्याचा इशारा
बँक ऑफ महाराष्ट्र ही सरकारी बँक असूनही, नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आणि बेकायदेशीररित्या फुटपाथचा वापर करणारी भूमिका अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय आहे. याबाबत महानगरपालिकेने त्वरित कारवाई करून फुटपाथ मोकळा करावा आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ठोस पावले उचलावीत, अशी नागरिकांची आग्रही मागणी आहे.
जर लवकरात लवकर फुटपाथ मोकळा न करण्यात आला आणि अनधिकृत कब्जा कायम राहिला, तर नागरिकांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आता नागरिकांकडून दिला जात आहे.
सार्वजनिक हक्कांवर बँकेच्या मनमानीला किती दिवस मूकसंमती दिली जाणार? आणि प्रशासन याकडे किती काळ दुर्लक्ष करणार? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
