न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सक्तीचे करा ॲट्रोसिटी खटल्यांसाठी अँड. सतीश शेरखाने यांची कायदेशीर लढाई

दिपसागर न्यूज ऑनलाइन पोर्टल सेवा :

ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अँड. सतीश शेरखाने यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस

मुंबई: अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम (Atrocities Act) अंतर्गत खटल्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करणाऱ्या कलम 15(10)A च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झुंजार आणि अभ्यासू अँड. सतीश शेरखाने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

न्यायसंस्थेतील पारदर्शकतेची गरज

अँड. शेरखाने यांनी या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा आणि न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता यावी या हेतूने ही नोटीस पाठवली आहे. अनेकदा ॲट्रोसिटी खटल्यांमध्ये पुराव्यांअभावी निर्दोष व्यक्तींवर अन्याय होतो किंवा दोषींवर योग्य कारवाई होत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि पीडित तसेच आरोपी यांना न्यायसंस्थेचा संपूर्ण विश्वास मिळावा, यासाठी त्यांनी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंग का आवश्यक?

कलम 15(10)A नुसार ॲट्रोसिटी खटल्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असले तरी त्याची अंमलबजावणी अपुरी आहे. त्यामुळे साक्षीदार फिरल्याच्या घटना, जबानीत फेरफार आणि चुकीच्या निकालांमुळे अन्याय होण्याची शक्यता वाढते. जर न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सक्तीचे केले तर न्यायसंस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि न्यायनिर्णयात अधिक स्पष्टता येईल.

शासन पातळीवरील संभाव्य हालचाल

अँड. शेरखाने यांच्या कायदेशीर नोटीशीनंतर शासन पातळीवर या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि कलम 15(10)A ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

सामान्य नागरिक आणि कायदे अभ्यासकांसाठी महत्त्वाची बाब

ही नोटीस केवळ कायद्यापुरती मर्यादित नसून, सर्वसामान्य नागरिक आणि कायदे अभ्यासकांसाठीही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या कायदेशीर नोटीशीची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जेणेकरून लोकांना याबाबत जागरूकता मिळू शकेल आणि न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी पाठिंबा मिळेल.

न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता

तज्ज्ञांचे मत आहे की, अँड. शेरखाने यांच्या या कृतीमुळे न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होईल, ॲट्रोसिटी खटल्यांमध्ये अधिक विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता निर्माण होईल आणि अन्यायग्रस्तांना लवकर न्याय मिळेल

– संपादक मा.विजयसिंह गायकवाड