दिपसागर न्यूज ऑनलाइन पोर्टल सेवा
मुंबई: रेरा नोंदणीसाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन संबंधित इमारती अधिकृत असल्याचे भासविण्यात आले. पालिकेने पितळ उघडे पाडत रहिवाशांना अनधिकृत इमारती खाली करण्याची नोटीसही बजावली. मात्र, विकासकांच्या फसवणुकीला बळी पडल्याचा दावा करत रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात विकासकाचा खोटारडेपणा समोर आल्यावर न्यायालयाने अशा विकासकावर कारवाईचे संकेत बुधवारी दिले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत अनेक राखीव भूखंडावर विकासक अनधिकृत बांधकाम उभारतात. यासाठी पालिकेच्या खोट्या परवानग्या आणि अन्य कागदपत्रे रेरासमोर सादर करून प्रकल्पाची नोंद करून घेतात. अशी बेकायदा बांधकामे पाडावीत, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते व वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
पालिकेने याचिकेवरील सुनावणीत ५८ इमारतींवर तोडकामाची कारवाई करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानुसार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १९ नोव्हेंबर रोजी संबंधित इमारतींना तीन महिन्यांची नोटीस बजावली.
विकासकावर कारवाई करा
याचिकेनुसार, रेरा नोंदणीकृत प्रकल्प असल्याचे तपासूनच फ्लॅट खरेदी केले. बिल्डर्सने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्पाची नोंदणी केली. फसवणूक केल्याबद्दल विकासकावर कारवाई करावी. २०२२ पासून पालिकेकडे इमारत नियमित करण्यासाठी अर्ज केला असून, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यावरही पालिकेला निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
अनधिकृत इमारती नियमित करण्यासंबंधी दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत ऐकलेत का? अपवादात्मक स्थितीत बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते, असे मुख्य न्या. देवेंद कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ज्या विकासकांनी फसविले आहे. त्यांची माहिती तपशिलात कागदपत्रासह द्या. त्यांच्यावर फौजदारी व दिवाणी कारवाई करण्याचा आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हणत पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
