पोलिसांचे चित्रीकरण करणाऱ्या वाहनचालकावरील गुन्हा दोन वर्षांनी रद्द: सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

दिपसागर न्यूज ऑनलाईन पोर्टल सेवा:

वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्यानंतर त्याचे चित्रीकरण समाज माध्यमावर व्हायरल केले म्हणून वाहनचालकावर दाखल केलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
पुणे- वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अतिरिक्त
पैशांची मागणी केल्यानंतर त्याचे चित्रीकरण समाज
माध्यमावर व्हायरल केले म्हणून वाहनचालकावर दाखल केलेला गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

वाहन चालकावर फौजदारी कारवाई चालविण्यास परवानगी दिली तर ते कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग असेल, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी हा निकाल दिला.विजय सागर यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २७ नोव्हेंबर २०२२ ला जंगली महाराज रस्त्यावर हा प्रकार घडला होता. सागर यांनी त्यांची दुचाकी येथील पदपथावर लावली होती.त्यानंतर, त्यांच्या वाहनावर कारवाई करत त्यांचे वाहन शिवाजीनगर वाहतूक विभाग चौकाकडे उचलून नेण्यात आले होते. वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर सागर हे दंड भरण्यासाठी गेले असता त्यांना दंडाव्यतिरिक्त एक हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. अतिरिक्त दंड हा महानगरपालिकेच्या नावाने मागण्यात आला होता.यावेळी, त्यांनी पैसे भरण्यास नकार देत संबंधित महिला पोलिस शिपायाचे पैशांची मागणी करणारे फेसबुक लाइव्ह केले.
हा व्हिडिओ व्हायल झाल्यानंतर काही नागरिकांनी त्यावर बदनामीकारक भाष्य केले होते. त्यानंतर सागर यांनी हा व्हिडिओ फेसबुकवरून काढला होता. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०२२ ला सागरसह काही अज्ञातांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात सामाइक पद्धतीने एखाद्या महिलेचा विनयभंग होइल, अशा पद्धतीने शब्द उच्चारले या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणात सागर यांनी अँड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्यामध्ये समाज माध्यमावर कायदेशीर काहीही व्यक्त होणे समाविष्ट आहे. मात्र, त्या पोस्टवर अश्लील, असभ्य आणि बदनामीकारक लिखाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. मूळ पोस्ट केली असेल त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जाब धरता येणार नाही. पोलिसांची कारवाई सूडबुद्धी वृत्तीतून झाली आहे, असा युक्तिवाद ॲड. मुळे यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने कारवाई रद्द करायला हवी होती –
उच्च न्यायालयाने आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर
करून याचिकाकर्त्यांवरील फौजदारी कारवाई रद्द
करायला हवी होती. आम्ही हे अगदी स्पष्ट करतो की,
व्हॉट्सअप एडमिन किंवा आपल्या फेसबुकवर अनोळखी व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका-टिप्पणी केली तर व्हॉट्सअप एडमिन किंवा फेसबुक वापरकर्ता कायदेशीर जबाबदार नाही. ज्या व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका केली किंवा भाषा वापरली केवळ त्याच व्यक्ती कायदेशीर जबाबदार असतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

या प्रकरणात सागर यांनी अँड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्यामध्ये समाज माध्यमावर कायदेशीर काहीही व्यक्त होणे समाविष्ट आहे. मात्र, त्या पोस्टवर अश्लील, असभ्य आणि बदनामीकारक लिखाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. मूळ पोस्ट केली असेल त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जाब धरता येणार नाही.पोलिसांची कारवाई सूडबुद्धी वृत्तीतून झाली आहे, असा युक्तिवाद ॲड. मुळे यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने कारवाई रद्द करायला हवी होती –
उच्च न्यायालयाने आपल्या अंगभूत अधिकारांचा वापर
करून याचिकाकर्त्यांवरील फौजदारी कारवाई रद्द
करायला हवी होती. आम्ही हे अगदी स्पष्ट करतो की,
व्हॉट्सअप एडमिन किंवा आपल्या फेसबुकवर अनोळखी व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका-टिप्पणी केली तर व्हॉट्सअप एडमिन किंवा फेसबुक वापरकर्ता कायदेशीर जबाबदार नाही. ज्या व्यक्तींनी बेकायदेशीर टीका केली किंवा भाषा वापरली केवळ त्याच व्यक्ती कायदेशीर जबाबदार असतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.