दिपसागर न्यूज ऑनलाइन पोर्टल सेवा:
बांधकाम रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे – बांधकाम रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) झाडाझडती घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील तब्बल ११ हजार गृहनिर्माण प्रकल्पांना आतापर्यंत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई महाप्रदेशात सर्वाधिक सव्वापाच हजार गृहप्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून, त्यापाठोपाठ पुणे विभागातील साडेतीन हजार गृहप्रकल्पांचे बांधकाम रखडले आहेत
महारेरा’कडे नोंदणी करताना प्रत्येक विकासकाला
आपला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते.
बांधकामाच्या स्थितीचा त्रैमासिक अहवाल वेळोवेळी
संकेतस्थळावर सादर करावा लागतो. गृहप्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र सादर करणे किंवा प्रकल्पासाठी मुदतवाढीचा अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मात्र, राज्यात तब्बल १० हजार ७७३ गृहप्रकल्पांनी या
नियमांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या रखडलेल्या
बांधकाम प्रकल्पांच्या पूर्ततेविषयी ‘महारेरा’कडे कोणतीही माहिती नाही. या अनियमिततांची गंभीर दखल ‘महारेरा’ने घेतली असून, या सर्व प्रकल्पांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
तर नोंदणी स्थगित किंवा रद्द होऊ शकते – राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये घर खरेदी केलेले अनेक गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदार अडचणीत सापडले आहेत. त्याची गंभीर दखल ‘महारेरा’ने ही कारवार्इ केली आहे. ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीला उत्तर न देणाऱ्या प्रकल्पांची थेट नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करणे, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसोबत सदनिकेच्या खरेदी- विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करणे आदी सूचना सहजिल्हा निबंधकांना दिल्या जाणार असून, प्रकल्पाचे बँक खाते गोठविण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
विभाग – रखडलेले प्रकल्प
मुंबई महाप्रदेश – ५२३१
पुणे परिसर – ३४०६
नाशिक – ८१५
नागपूर- ५४८
संभाजीनगर – ५११
अमरावती – २०१
दादरा-नगर हवेली – ४३
दमण-दीव – १८
एकूण – १०,७७३
नोंदणी झालेल्या प्रत्येक प्रकल्पाने त्यांच्या बांधकामाचा
त्रैमासिक अहवाल सादर करून बांधकाम प्रकल्पाच्या
स्थितीची माहिती ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यात १० हजार ७७३ प्रकल्प रखडले असून, त्यामध्ये अनेक घर खरेदीदारांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. नियमानुसार, या प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करावे किंवा मुदतवाढीची प्रक्रिया करावी, अन्यथा नोटिशीनुसार तीस दिवसांची मुदत संपल्यावर या प्रकल्पांवर कारवाई केली जाईल.
–
• मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेर
संपादक :विजयसिंह गायकवाड
मो .नं 9834099800
