दिपसागर न्यूज ऑनलाइन सेवा पोर्टल:
दखलपात्र गुन्हा असूनही ‘एफआयआर’ नोंदवण्यास कार्यक्षेत्राच्या हद्दीच्या कारणाखाली टाळाटाळ करणे आणि जवळपास ९० दिवसांचा विलंब करणे, चार पोलिसांना भोवले आहे.
मुंबई : एसटी बसमधून केलेल्या प्रवासादरम्यान बॅगेतील दागिन्यांची चोरी झाल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर दखलपात्र गुन्हा असूनही ‘एफआयआर’ नोंदवण्यास कार्यक्षेत्राच्या हद्दीच्या कारणाखाली टाळाटाळ करणे आणि जवळपास ९० दिवसांचा विलंब करणे, चार पोलिसांना भोवले आहे.
‘या चार अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत गैरवर्तणूक केल्याने महाराष्ट्र पोलिस (दुरुस्ती) कायद्याच्या कलम २२क्यू(१)(ए)(viii) या कलमाचे उल्लंघन झाले आहे’, असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस महाराष्ट्र राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाने (एसपीसीए) केली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील दामोदर परिक यांच्या २०२१मधील तक्रारीवरील अंतिम सुनावणीअंती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्रीहरी डावरे तसेच सदस्य डॉ. विजय सिंग व उमाकांत मिटकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘प्राधिकरणाच्या अहवालाकडे राज्य सरकारने प्राथमिक चौकशी म्हणून पाहावे. त्यानुसार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी व तत्कालीन सहायक पोलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ धडवद, एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे व हेड कॉन्स्टेबल गायकवाड यांच्यावर शिस्तभंगाची व अन्य कायदेशीर कारवाई करावी’, असे प्राधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
दामोदर यांची बुलढाणा जिल्ह्याचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक दिलीप भुजबळ, तत्कालीन पोलिस निरीक्षक महेंद्र देशमुख व संभाजी पाटील व तत्कालीन हेड कॉन्स्टेबल विश्वनाथ तुपकर यांच्याविरोधातही तक्रार होती. मात्र, प्राधिकरणाने सुनावणीअंती त्यांच्याविरोधातील तक्रार फेटाळली.
प्रकरण काय?
दामोदर यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या पत्नी सीमा यांनी १४ जून २०१९ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील मौजे उंद्री येथून औरंगाबाद असा प्रवास नागपूर-औरंगाबाद एसटी बसमधून गेला. त्यांच्या बॅगेत कपड्यांसह एकूण २१ तोळे सोन्याचे विविध दागिने होते. दागिन्यांच्या चोरीबाबत त्या दामोदर यांच्यासोबत वैजापूर पोलिस ठाण्यात गेल्या. मात्र, हद्दीच्या कारणाखाली त्यांना वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत जाण्यास भाग पाडण्यात आले. दामोदर यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह राज्याचे पोलिस महासंचालक व गृह मंत्रालयापर्यंत तक्रारी नोंदवल्या होत्या. अखेरीस १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांनी उपोषणही केले.
दामोदर हे तक्रारीसाठी आलेच नाहीत आणि आम्हाला भेटलेही नाहीत. त्यामुळे आम्ही कर्तव्यच्युती केल्याचे स्पष्ट होत नाही’, अशा स्वरुपाचा युक्तिवाद चार पोलिस अधिकाऱ्यांनी बचावार्थ केला. तर ते पोलिस खोटे बोलत असल्याचा दावा दामोदर यांनी केला. अखेरीस ‘तक्रारदाराने संबंधित दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज मागूनही ते त्यांना देण्यात आले नाहीत. राज्य सरकारच्याच २६ मार्च २०१८ रोजीच्या जीआरप्रमाणे पोलिस ठाण्यात विविध भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक आहे. सीसीटीव्ही फुटेज दाखवून पोलिसांना तक्रारदाराचा दावा खोडून काढता आला असता. मात्र, त्यांना तसे करता आले नाही. इतकेच नव्हे तर तक्रारदाराच्या १५ ऑगस्ट रोजीच्या उपोषणानंतर नोंदवलेला झीरो नंबर एफआयआर देखील योग्य पोलिस ठाण्यात पाठवण्यात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी विलंब केला. त्यांच्या कर्तव्यच्युतीची वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही आपल्या अहवालांत नोंद घेतली आहे’, असे निरीक्षण नोंदवत प्राधिकरणाने या चार पोलिसांवर ठपका ठेवला.
