पोलिस ठाण्यात व्हिडीओ,ऑडिओ रेकॉर्डिंग करणे गुन्हा नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस ठाण्यांतील संभाषण रेकॉर्ड करणे ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट चा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. २१ एप्रिल २०२२ रोजी सुभाष आणि संतोष (पोलिस कर्मचारी) यांच्या घरात घुसून तीन जणांनी आठरेंच्या आईला मारहाण केली. पाथर्डी  (जि.अहमदनगर) पोलिसांनी यात २६ एप्रिल २०२४ रोजी अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला. केवळ एनसी का नोंदवली असे सुभाष यांनी पोलिसांना विचारता पोलिसांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून सुभाषवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला.

गोपनीयतेचा भंग नाही                                           कलम २ (८) प्रतिबंधित ठिकाण’
परिभाषित करते. यात सैन्य
दलाची व इतर संवेदनशील
ठिकाणांचा समावेश आहे; पण
पोलिस ठाण्याचा नाही.
कलम ३ हेरगिरीसाठी
प्रतिबंधित ठिकाणी प्रवेश
परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंधांवर
आणि भारताच्या सार्वभौमत्वावर किंवा
परिणाम होऊ शकेल, अशा
कोणत्याही गोष्टीचे रेकॉडिंग
करण्यासाठी शिक्षा.

पोलिसांच्या धमकीचे केले रेकॉर्डिंग
२ मे २०२२ रोजी सुभाषला पोलिसांनी बोलावले आणि आईने दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यास सांगितले.त्याच्यावर ॲट्रोसिटी कायद्याचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली. सुभाषने या धमकीचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले व पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली.त्यानंतर पोलिसांनी आठरे बंधूंविरुद्ध पोलिस ठाण्यातील ऑडिओ रेकॉर्डिंगसाठी १२० बी (गुन्हेगारी कट) आणि ५०६
(धमकावणे) भादंविसह कलम २(८) आणि ३
कार्यालयीन गोपनीयता गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी
न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर आठरे
बंधूंनी खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात
याचिका दाखल केली.